भारतले बनाएका बाँध र तटबन्धका कारण तराईका अधिकांश भूभाग डुबानमा

जेठ १८, काठमाडौं :  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमामा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडक/बाँध/तटबन्धले तराईको अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको देखाएको छ ।

तराई–मधेसका २८ जिल्लामा चार वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनमा भारतले दशगजामा पर्ने २१ वटा ठूला नदीमा बाँध/तटबन्धका साथै पाँच मिटरसम्म अग्लो सडक निर्माण गरिएको पाइएको छ । 

२०७२ साल असारदेखि आयोगका दुई सदस्यसहित कर्मचारी सम्मिलित विभिन्न २७ वटा टोलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएकामध्ये २८ वटा जिल्लाका सीमामा पुगी स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

भारतले सीमा नजिक निर्माण गरिरहेको एक हजार ७२३ किलोमिटर सडक/बाँध/तटबन्धका कारण तराईका अधिकांश भूभाग हरेक वर्ष वर्षायाममा डुबान तथा कटानमा परी त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको आयोगद्वारा गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले यी समस्या समाधानका लागि भारतसँग तत्काल वार्ता गर्न सुझावसमेत दिइएको बताइन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा   । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय