एमसीसी निर्णय गर्ने जिम्मा संसद्लाई

जेठ १८, काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकी वैदेशिक सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे संसद्ले निर्णय गरेबमोजिम हुने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले एमसीसीबारे छलफल गर्दा त्यस्तो निर्णय गरेको हो । सचिवालय सदस्य एवं पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बजेटमा राखिएको एमसीसी शीर्षकको योजनाबारे बैठकमा छलफल भएको जानकारी गराए । उनले भने, “एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन छ । त्यसैले बजेटको व्यवस्था पनि त्यसैअनुसार हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्मा जवाफ दिने क्रममा संसद्लाई जानकारी गराएअनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएअनुसार नै हुने यदि संसद्ले त्यसअनुसार अनुमोदन गरेन भने आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे पनि सोचिने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय