जेठ १६, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई ‘शुन्य समय’को परिकल्पना गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मुद्दा मामिलामा हदम्याद नलाग्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासहितको १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्तर प्रकृतिको इजलासले शून्य अवधीलाई हदम्याद, म्याद तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अद्र्धन्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तर, अभियोगपत्र, पुनरावेदन पत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनुपर्ने भनी किटान गरिएको निवेदनमा पनि ३० दिनको समय कायम हुने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई र महेश्वर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
फैसलाअनुसार लकडाउन खुलेको एक महिनाको अवधिमा मुद्दाका पक्षहरुले हदम्याद नाघेको भए पनि मुद्दा दायर गर्न, तारिख लिन, पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । एकैसाथ १९ जना न्यायाधीशहरु बस्न इजलासको अभाव भएपछि भूकम्पको बेला सर्वोच्च अदालत परिसरमा स्थापित पालमा निर्मित हलमा नै इजलास बनाइएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
