बंगलादेशको ४३ हजार बिघा जमिन फिर्ता गर्ने, नेपालको चाहिँ हडप्ने ?

जेठ ११, काठमाडौं : पाँच वर्षअघि बंगलादेशको अतिक्रमित ४३ हजार बिघा जग्गा फिर्ता गरी सहानुभूति लिन सफल भएको भारत सरकार यतिखेर नेपालको विषयमा भने नराम्ररी आलोचित बन्न पुगेको छ । 

सन् १९७१ देखिको भारत र बंगलादेशबीचको सीमा विवाद ४४ वर्षसम्मको निरन्तर प्रयासबीच ७ मे २०१५ मा वार्ताद्वारा टुंगो लागेको थियो । सोही वार्तापछि बंगलादेशले भारतबाट अतिक्रमित करिब ४३ हजार बिघा भूमि फिर्ता पाएको थियो । 

 बंगलादेशको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरेको भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा अतिक्रमण गरेको झण्डै ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको अधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता डा. गोकुल प्रसाद बुर्लाकोटीको ठम्याइ छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय