पाँच अर्ब बजेट ‘सरेन्डर’

जेठ ११, काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले करिब पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ‘सरेन्डर’ गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट त्यसरी फिर्ता गर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि मन्त्रालय र आयोगसमेत छन् । हालै सार्वजनिक मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा धेरै बजेट सरेन्डर गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । 

रक्षाले द्रुत मार्गतर्फको दुई अर्ब ८३ करोड ६६ लाख र अन्य शीर्षकतर्फ पाँच करोड ६१ लाख गरी दुई अर्ब ८९ करोड रूपियाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७२ करोड ६२ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५१ करोड ५७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयले ३५ करोड ९१ लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले नौ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट सरेन्डर गरेको छ । सवारी खरिदको समेत बजेट यसमा समावेश रहेकामा कोभिड १९ को महामारीको समयमा उक्त बजेट स्थगित गरेर कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट फिर्ता गरेको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।  

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स