प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीको दबाबमा ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोकियो

जेठ १०,काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अधिकारीहरूको दबाबको छायामा परेको छ । 

ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको महिना दिनभन्दा बढी भइसके पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको दबाबमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले बतायो ।  गत चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौताबमोजिमको मेडिकल सामग्री आपूर्ति नगरेको भन्दै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

सिफारिस भएको एक महिना नाध्दासमेत कुनै निर्णय नहुनु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीमार्फत दबाबमा प्रक्रिया रोक्ने काम भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय