प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीको दबाबमा ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोकियो

जेठ १०,काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अधिकारीहरूको दबाबको छायामा परेको छ । 

ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको महिना दिनभन्दा बढी भइसके पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको दबाबमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले बतायो ।  गत चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौताबमोजिमको मेडिकल सामग्री आपूर्ति नगरेको भन्दै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

सिफारिस भएको एक महिना नाध्दासमेत कुनै निर्णय नहुनु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीमार्फत दबाबमा प्रक्रिया रोक्ने काम भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण