
इतिहासकार प्राडा रमेश ढुङ्गेलका अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भई पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बग्ने नदी नै काली भएको तथ्य र प्रमाणहरू प्रशस्त छन् ।
प्राडा ढुङ्गेलले भने–“इतिहासका प्रशस्त प्रमाण र नक्साहरू छन् । सन् १९११ को भारतीय अभिलेख भर्खरै प्राप्त गरेको छु । त्यसमा काली नदी कुन हो भनेर त्यो क्षेत्रको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।”
ब्रिटिस लाइब्रेरी, विश्वका अन्य मुलुकमा रहेका नक्सा, भारतीय अभिलेखालयमा संरक्षित तथ्यहरूबारे चर्चा गर्दै उनले भने, “ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको त्यो क्षेत्र हाम्रो हो ।” उनले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ वर्ष काम गर्दा महत्तवपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू अध्ययन गरेको चर्चा समेत गरे ।
उनले भने, “सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडिको स्केच म्याप पनि पाइएको छ । इस्ट इन्डिया सरकारले छापेको सन् १८२७ को नक्सा र त्यसपछि सन् १८५६ सम्म छापिएका आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुराबाट पूर्व बग्ने नदीलाई काली भनिएको छ ।”
उनका अनुसार सन् १८५६ सम्मका नक्सामा काली नदीलाई लिम्पियाधुरा अथवा जोलिङघाङ पश्चिमबाट दक्षिण–पूर्वतर्फ बगेको नदीलाई काली नदी भनिएका छन् । उहाँका अनुसार, सन् १८५६ अघिका नक्सामा लिम्पियाधुराको पश्चिमबाट दक्षिण–पूर्वतर्फ भएर कुटी, नाभी, गुञ्जी गाउँहरू हुँदै बग्ने नदीलाई काली नदी भनिएको छ । यो काली नदीलाई स्थानीय भाषामा कुटियाङ्ती भनिन्छ । प्राडा ढुङ्गेलले सन् १८५६ भन्दापछिका नक्सामा पश्चिमबाट आएको नदीलाई काली लेख्न छाडेर कुटियाङ्ती भन्न थालिएको बताए ।
उनले भने, “पूर्व–दक्षिणबाट बग्ने लिपुखोलालाई काली लेखेर झुक्याउने कामभयो । किन भयो, त्यो थाहा छैन ।”
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको
राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६
काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि
काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ