सीमासम्बन्धी विवादमा नेपाललाई बलियो बनाउन तथ्य प्रमाण जुटाइदै

काठमाडौं,जेठ ७ : नेपाल सरकार लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकबारे भारतको जवाफको प्रतीक्षासँगै तथ्य प्रमाणको दस्तावेज बलियो बनाउन लागिपरेको छ । कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न आग्रह गर्दै नेपालले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाए लगत्तै तथ्य प्रमाणसहित आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन लागिपरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत गठित सीमा निरीक्षण समितिले सीमा सम्बन्धी दस्तावेज बलियो बनाउने काममा सक्रियता बढाएको छ ।

 यसैबीच नेपाली सेनाले उपलब्ध प्रमाणको सङ्कलन, संरक्षणसँगै ऐतिहासिक दस्तावेजका धरोहरलाई भविष्यका लागि सुरक्षित राख्ने कार्य जारी राखेको छ ।

दस्तावेज सङ्कलनमा सक्रिय नेपाली सेनाको युद्ध महानिर्देशनालय अन्तर्गत गठित सीमा क्षेत्र अनुगमन निर्देशनालयले स्वदेश र विदेशबाट प्रमाण र दस्तावेज सङ्कलनको काम गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।

नेपालमा भौतिक रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको तथ्य प्रमाणका लागि विदेशमा रहेका नेपाली सैनिक सहचारीसँग समन्वय गरी प्रमाण सङ्कलन गरिएको छ । उनले बेलायतस्थित सैनिक सहचारीलाई त्यही खालको निर्देशन दिएर आवश्यक दस्तावेज ल्याउने काम भइसकेको बताए ।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित सीमा अनुगमन टोलीसँग मिलेर कालापानी लगायतका विवादित क्षेत्रमा नेपाली सेना फिल्ड सर्भेको काममा खटिएको छ । उनले अहिले जुन विवाद उठिरहेको छ, त्यस सम्बन्धमा पुराना दस्तावेज व्यवस्थित गर्ने र विज्ञसँग छलफल गर्ने क्रम थप तीव्र बनाएको छ प्रस्ट पारे।

गत वर्षको साउनदेखि स्थापित निर्देशनालयले आफ्नो कार्यदिशा र योजना तय गरेर काम थालेको छ । जसले युद्धकार्य महानिर्देशनालय अन्तर्गत रहेर सीमा क्षेत्रको अनुगमनको काममा नेपाली सेना खटिएको छ । विभिन्न चार शाखामा विभाजित गरेर निर्देशनालय सक्रिय रहेको जनाइएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय