सीमासम्बन्धी विवादमा नेपाललाई बलियो बनाउन तथ्य प्रमाण जुटाइदै

काठमाडौं,जेठ ७ : नेपाल सरकार लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकबारे भारतको जवाफको प्रतीक्षासँगै तथ्य प्रमाणको दस्तावेज बलियो बनाउन लागिपरेको छ । कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न आग्रह गर्दै नेपालले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाए लगत्तै तथ्य प्रमाणसहित आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन लागिपरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत गठित सीमा निरीक्षण समितिले सीमा सम्बन्धी दस्तावेज बलियो बनाउने काममा सक्रियता बढाएको छ ।

 यसैबीच नेपाली सेनाले उपलब्ध प्रमाणको सङ्कलन, संरक्षणसँगै ऐतिहासिक दस्तावेजका धरोहरलाई भविष्यका लागि सुरक्षित राख्ने कार्य जारी राखेको छ ।

दस्तावेज सङ्कलनमा सक्रिय नेपाली सेनाको युद्ध महानिर्देशनालय अन्तर्गत गठित सीमा क्षेत्र अनुगमन निर्देशनालयले स्वदेश र विदेशबाट प्रमाण र दस्तावेज सङ्कलनको काम गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।

नेपालमा भौतिक रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको तथ्य प्रमाणका लागि विदेशमा रहेका नेपाली सैनिक सहचारीसँग समन्वय गरी प्रमाण सङ्कलन गरिएको छ । उनले बेलायतस्थित सैनिक सहचारीलाई त्यही खालको निर्देशन दिएर आवश्यक दस्तावेज ल्याउने काम भइसकेको बताए ।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित सीमा अनुगमन टोलीसँग मिलेर कालापानी लगायतका विवादित क्षेत्रमा नेपाली सेना फिल्ड सर्भेको काममा खटिएको छ । उनले अहिले जुन विवाद उठिरहेको छ, त्यस सम्बन्धमा पुराना दस्तावेज व्यवस्थित गर्ने र विज्ञसँग छलफल गर्ने क्रम थप तीव्र बनाएको छ प्रस्ट पारे।

गत वर्षको साउनदेखि स्थापित निर्देशनालयले आफ्नो कार्यदिशा र योजना तय गरेर काम थालेको छ । जसले युद्धकार्य महानिर्देशनालय अन्तर्गत रहेर सीमा क्षेत्रको अनुगमनको काममा नेपाली सेना खटिएको छ । विभिन्न चार शाखामा विभाजित गरेर निर्देशनालय सक्रिय रहेको जनाइएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स