May 18, 2020

भारतबाट अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा तयार

जेठ ५,sharethis sharing button

काठमाडौं – नापी विभागले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको छ। विभागले नक्सा दुई महिनाअघि नै तयार पारेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा बनाई सार्वजनिक गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि सरकारले भने अझै त्यस्तो नक्सा सार्वजनिक गरेको छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा विभागबाट मन्त्रालयमा आइपुगेको पुष्टि गरे। सरकारले हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

नापी विभागले नयाँ नक्सामा भारतबाट अतिक्रमित करिब ३ सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटेको छ। नयाँ नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समावेश गरिएका छन्। २०३२ सालमा जारी गरिएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३ सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटिएको थिएन।   यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

ठगी, भ्रष्टाचार र मुद्दाको भुमरीमा पर्यटन क्षेत्र: यि हुन सुधारको बाटो !

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,