जेठ ०२, न्युयोर्क : नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता पाएको हो। नेपालले सन् १९४९ मा सदस्यताका लागि आवेदन दिएको भए पनि तत्कालीन सोभियत संघको कारण नेपालले सदस्यता पाउन ६ वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको थियो। राणाकालीन अवस्थामै पठाइएको उक्त पत्रमा तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल (परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियत) को रूपमा विजयशमशेर राणाले तत्कालीन मेजर पदमबहादुर खत्रीलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका थिए। मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री रहँदैमा उक्त प्रक्रिया अघि बढेको थियो। नेपालले सदस्यता प्राप्त गर्दा राजा त्रिभुवनकै प्रत्यक्ष शासन थियो।
विगतका सन्धिलाई आधार मान्दा सुगौली सन्धिअनुसार धारा ५ मा नेपालले कुमाउ गढवाललगायत क्षेत्र गुमाएको भनेर लेखिएको छ। जसको अर्थ हुन्छ काली नदी पूर्वको नेपालको भूभाग हो। राष्ट्रसंघमा बुझाइएको उक्त पत्रमा पनि काली पश्चिमको भूभागमा नेपालका राजा वा उसको सन्ततिले कुनै अधिकार राख्दैनन् भन्ने सुगौली सन्धिको धारा ५ का बुँदा पनि उल्लेख छ।
नेपालले ६५ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिन बुझाएको दस्ताबेजमै नेपालको पश्चिमी सिमाना काली (महाकाली) नदी रहेको प्रस्ट उल्लेख छ। राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा नेपालले पश्चिममा काली नदी र पूर्वमा मेची नदीलगायत अन्य भूभागसहितको स्पष्ट आँकडा दिएको छ।
राष्ट्रसंघको सदस्यता लिँदा मुलुकको विगतको प्रमाणित इतिहास, सीमा, जनसंख्या, वैदेशिक सम्बन्ध, मुलुकको क्षेत्रफल, जनसंख्या, स्थापना भएको वर्ष, अन्य देशसँगको सम्बन्ध, छुट्टै राज्य हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणलगायत विषय स्पष्ट किटान गरेर लेख्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सबै प्रमाणित कागजात नेपालले उपलब्ध गराएको थियो। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको रहेको भन्दै सरकारले भारतलाई पटक–पटक कूटनीतिक नोट दिइसकेको छ। भारतले पनि त्यस क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्र भन्दै वार्ताबाटै सल्टाउने बताइरहेका बेला नेपालको अर्को छिमेकी चीन जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको हो।
राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्झौता हुँदा ३ नम्बर धारामा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच अबउप्रान्त सीमा विवाद हुने छैन र शान्ति कायम हुनेछ समेत लेखिएको छ। नेपाल सरकारसँग तत्कालीन सम्झौता रहे पनि अहिले भारतले चीनको तिब्बत जाने मानसरोवर मार्गको उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारतबीच सीमा विवादले उत्कर्षमा पुगेको हो। नेपालले लगातार वार्ताबाट समाधानका लागि मिति माग गरेको र भारतले यसमा बेवास्ता गर्दै आएको छ।
नेपालले त्यतिबेला सदस्यता लिँदा नेपाल निकै पुरानो मुलुकका रूपमा व्याख्या गरेको उपलब्ध डकुमेन्टमा छ। नेपाल कुनै पनि मुलुकको अधीनमा रहन नपरेको तर आफ्ना केही भूभाग युद्धमा गुमाउनुपरेको विषयसमेत उल्लेख छ। सन् १७९२ मै अहिलेको उत्तरी छिमेक तर त्यतिबेला तिब्बतपारिको मुलुक चीनसँग लडाइँ लडेको विषय पनि उल्लेख छ। १८१५ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी (ब्रिटिस) सँग र १८५५ मा तत्कालीन तिब्बत (हाल चीनको स्वशासित क्षेत्र) सँग लडाइँ लडेको उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण