नेपालको नक्सा नै छैन संविधानमा, सांसदले छातीमा सजाउने लोगोमा पनि गलत नक्सा

जेठ २, काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बिर्सिएको छ। त्यसमाथि नेपालकै नक्सा राखिएको छैन। ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनमतबाट अनुमोदित संविधानमा राखिएको निसान छापमा गलत नक्सा छ। त्यसमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गायव छ। सांसदले छातीमा सजाउने लोगोमा पनि गलत नक्सा परेको छ।

 २०६४ को संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरिएको थियो। दुई वर्षमा संविधान बनाउने वाचा गरेका राजनीतिक दलले आठ वर्षमा संविधान त बनाए तर त्यहाँ नेपालको नक्सा राख्न बिर्सिए।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ मुलुकको मुल कानुन बनाउँदा राष्ट्रियता, सर्वोभौमसत्तासँग जोडिएको विषयमा जनप्रतिनिधि गम्भीर नहुनु ठूलो गल्ती भएको बताउँछन्। ‘देशको मूल कानुन बनाउँदा जनप्रतिनिधि राष्ट्रियता, सर्वोभौमसत्ता, स्वाधीनताप्रति जिम्मेवार भएको देखिएन’, उनी भन्छन्, ‘यो गम्भीर गल्ती हो।’

 संविधान संशोधन गरी उक्त गल्ती तत्काल सुधार्नु विकल्प नरहेको उनको ठम्याइ छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स