May 12, 2020

कालापानीमा पहिलो पटक सशस्त्र प्रहरी

सरकारले कालापानी क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी राख्ने भएको छ। व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने गागा क्षेत्रमा पहिलोपटक सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना हुन लागेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० गुल्म दार्चुलाका गुल्मपति डम्मरबहादुर बिष्टले जानकारी दिए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्  दैनिकमा सुन्दरसिंह धामीले लेखेका छन् ।

भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको त्यही माथिल्लो क्षेत्रमा वर्षांैदेखि सरकारको उपस्थिति शून्य छ। कालापानी नजिकै स्थापना गर्ने निर्णय भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। उनले भने, ‘बीओपी स्थापनाका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री, खाद्यान्न, भौतिक संरचनालगायत व्यवस्थापन भइसकेको छ।’

सशस्त्र प्रहरीको बीओपी तत्काल गाउँपालिका–१ छाङरुमा राख्ने गरी सबै तयारी पूरा भएको गुल्मपति बिष्टले बताए। छाङरु गाउँभन्दा केही तल पर्ने गागा क्षेत्रमा स्थायी संरचना निर्माण नहुँदासम्म सशस्त्र प्रहरीको बीओपी छाङरुका एक स्थानीयको घरमा भाडामा बस्ने उनले जानकारी दिए।

सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि, सीमा रक्षा, ओखेटो पहार ओसार पसार, मानव बेचबिखनलगायत गतिविधि पूर्णरूपमा नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्ने उनको भनाइ छ। सो क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी चौकी छ तर ६ महिना मात्रै उनीहरू त्यहाँ बस्ने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीले सीमा सुरक्षाको काम गर्दैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय