लिपुलेकमा भारतीय सडकः अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग

बैशाख २९, काठमाडौं : लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले सडक बनाएको भन्दै आक्रोशित सांसदहरूले भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका थिए। आफ्नो सीमा मिचेर भारतले सडक खन्दा पनि बेलैमा ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए। 

 पूर्वउपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं नेकपा नेता भीम रावलले नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोमा निन्दा र भत्र्सना गर्दै अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन र असल छिमेकी नीतिविपरीत भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेको बताए। नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक नगरेकोे भन्दै सरकारप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। नेकपाकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नेपाली भूमि फिर्ता गर्न भारतले नचाहे नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने सुझाव दिए।

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री गगन थापाले नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक बनाएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए। भारतको दादागिरी र चीनको अन्यायको प्रतिरोध गर्न सिंगो नेपालीलाई साथमा लिएर कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि रहने थापाले बताए।  पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा नेता जनार्दन शर्माले डिप्लोमेटिक नोट मात्र काफी नहुने भन्दै भारतसँग सबै उपाय अपनाउनुपर्ने बताए । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय