लिपुलेकमा सडक बनाएको विरोधमा ज्ञापनपत्र 
बैशाख २८, काठमाडौं । भारतले नेपालको लिपुलेकमा निर्माण गरेको सडकको विरोध गर्दै युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियूले सिमानामा काँडेतार लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। भारतले गत शुक्रबार तावाघाट लिपुलेक हुँदै मानसरोवरतर्फ जाने सडक निर्माण गरी शिलान्यास गरेको विषयलाई विरोध गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सिमानामा काँडेतार लागउन माग गरेका हुन्।
युवा संघ नेपालका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा (दीपशिखा)ले छापमार शैलीमा मिचिएको भूमि फिर्ता गराउन र सीमामा काँडेतार लगाउन माग गरे। उनले भारतबाट देशको सिमानाका दर्जनौं ठाउँमा मिचिएको तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदा समेत सरकारले कुटनीतिक पहललाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोले समस्या आइरहेको बताए। सापकोटाले सिमाना रक्षाका लागि सुरक्षा फौज राख्न, सिमानामा काँडेतार लगाउन र सीमा सम्बन्धी दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि उच्च तहबाट निर्णायक पहल गर्न आग्रह गरे। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेपालको भूमिमा भारतले सडक बनाएको विषयमा सरकार जानकार रहको र सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको बताए। उनले एक पक्षीय ढंगले भएका गतिविधिहरु दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएको कुटनीतिक संयन्त्र निर्माण गरि समाधान गर्ने सहमति विपरित भएको समेत बताए। ज्ञवालीले सरकारले फेरि पनि यो समस्याको समाधान कुटनीतिक ढंगले गर्न पहल गरिराखेको उल्लेख गरे। युवा संघ र अनेरास्ववियूले गत वर्ष भारतले नेपाली भूमि समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्सा खारेजी गर्न र नेपाली भूमिमा बनाएको सडक सञ्चालनमा रोक लगाउन पनि माग गरेका छन्।
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
