भारतीय सिमानामा काँडेतार लगाउन माग 

 लिपुलेकमा सडक बनाएको विरोधमा ज्ञापनपत्र indian-border-nepal_uwooBQRaCF

 बैशाख २८, काठमाडौं । भारतले नेपालको लिपुलेकमा निर्माण गरेको सडकको विरोध गर्दै युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियूले सिमानामा काँडेतार लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।  भारतले गत शुक्रबार तावाघाट लिपुलेक हुँदै मानसरोवरतर्फ जाने सडक निर्माण गरी शिलान्यास गरेको विषयलाई विरोध गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सिमानामा काँडेतार लागउन माग गरेका हुन्। 

युवा संघ नेपालका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा (दीपशिखा)ले छापमार शैलीमा मिचिएको भूमि फिर्ता गराउन र सीमामा काँडेतार लगाउन माग गरे। उनले  भारतबाट देशको सिमानाका दर्जनौं ठाउँमा मिचिएको तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदा समेत सरकारले कुटनीतिक पहललाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोले समस्या आइरहेको बताए। सापकोटाले सिमाना रक्षाका लागि सुरक्षा फौज राख्न, सिमानामा काँडेतार लगाउन र सीमा सम्बन्धी दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि उच्च तहबाट निर्णायक पहल गर्न आग्रह गरे। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेपालको भूमिमा भारतले सडक बनाएको विषयमा सरकार जानकार रहको र सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको बताए। उनले एक पक्षीय ढंगले भएका गतिविधिहरु दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएको कुटनीतिक संयन्त्र निर्माण गरि समाधान गर्ने सहमति विपरित भएको समेत बताए। ज्ञवालीले सरकारले फेरि पनि यो समस्याको समाधान कुटनीतिक ढंगले गर्न पहल गरिराखेको उल्लेख गरे। युवा संघ र अनेरास्ववियूले गत वर्ष भारतले नेपाली भूमि समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्सा खारेजी गर्न र नेपाली भूमिमा बनाएको सडक सञ्चालनमा रोक लगाउन पनि माग गरेका छन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब