भारतीय सिमानामा काँडेतार लगाउन माग 

 लिपुलेकमा सडक बनाएको विरोधमा ज्ञापनपत्र indian-border-nepal_uwooBQRaCF

 बैशाख २८, काठमाडौं । भारतले नेपालको लिपुलेकमा निर्माण गरेको सडकको विरोध गर्दै युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियूले सिमानामा काँडेतार लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।  भारतले गत शुक्रबार तावाघाट लिपुलेक हुँदै मानसरोवरतर्फ जाने सडक निर्माण गरी शिलान्यास गरेको विषयलाई विरोध गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सिमानामा काँडेतार लागउन माग गरेका हुन्। 

युवा संघ नेपालका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा (दीपशिखा)ले छापमार शैलीमा मिचिएको भूमि फिर्ता गराउन र सीमामा काँडेतार लगाउन माग गरे। उनले  भारतबाट देशको सिमानाका दर्जनौं ठाउँमा मिचिएको तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदा समेत सरकारले कुटनीतिक पहललाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोले समस्या आइरहेको बताए। सापकोटाले सिमाना रक्षाका लागि सुरक्षा फौज राख्न, सिमानामा काँडेतार लगाउन र सीमा सम्बन्धी दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि उच्च तहबाट निर्णायक पहल गर्न आग्रह गरे। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेपालको भूमिमा भारतले सडक बनाएको विषयमा सरकार जानकार रहको र सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको बताए। उनले एक पक्षीय ढंगले भएका गतिविधिहरु दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएको कुटनीतिक संयन्त्र निर्माण गरि समाधान गर्ने सहमति विपरित भएको समेत बताए। ज्ञवालीले सरकारले फेरि पनि यो समस्याको समाधान कुटनीतिक ढंगले गर्न पहल गरिराखेको उल्लेख गरे। युवा संघ र अनेरास्ववियूले गत वर्ष भारतले नेपाली भूमि समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्सा खारेजी गर्न र नेपाली भूमिमा बनाएको सडक सञ्चालनमा रोक लगाउन पनि माग गरेका छन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

  काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा