May 7, 2020

चार लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन इच्छुक

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेका चार लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन चाहेको बताएका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिनिधि सभाको श्रम, तथा उद्योग र उपभोक्ता तथा आपूर्ति समितिको बुधबारको बैठकमा उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा झन्डै चार लाख नागरिक तत्काल स्वदेश फर्किन चाहेका छन् । तीमध्ये एक लाख १२ हजारलाई तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाबाट सात हजार, कतारबाट ५० हजार, साउदी अरबबाट २० हजार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट १२ हजार, कुवेतबाट नौ हजार, बहराइनबाट तीन हजार र ओमानबाट पाँच सय श्रमिक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

कार्यक्रममा समितिका सदस्य डा. बिन्दा पाण्डेले प्राथमिकता चयन गरेर खान नपाएका र भोकै रहेका श्रमिकलाई तत्काल ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तत्काल ल्याउनुपर्ने श्रमिक कति छन् त्यसको पहिचान गरेर स्वदेश ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार भिसाको म्याद सकिएका, यसअघि अवैध रूपमा बसेका र अहिले आममाफी पाएका तथा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका नेपाली तत्काल स्वदेश फर्किन चाहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय