प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकमा बुधबार एकाएक नेता वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सत्तारुढ दलभित्रको राजनीति तरंगित हुन पुगेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

सत्तारुढ दलका शक्तिशाली अध्यक्ष ओलीले एकाएक आफू पदासीन रहेको प्रधानमन्त्री पद गौतमलाई दिने प्रस्तावलाई लिएर नेकपाभित्र विविध कोणमा विमर्श भइरहेको छ। के यथार्थमै गौतमलाई यो पद दिन खोजिएको हो र? प्रधानमन्त्री ओलीका कामकारबाही निकटबाट नियालिरहेका नेताहरू भन्छन्– यो प्रस्ताव विरोधी कित्तामा फुट ल्याउन गरिएको हो। गौतमसँगै वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समेत तेस्रो अध्यक्ष बनाउने ओलीको प्रस्ताव थियो।
‘यो प्रस्तावको उद्देश्य नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्ककमल दाहाललाई अहिलेको ओलीविरोधी मोर्चाबाट एक्ल्याउनु हो,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘कमरेड गौतमलाई प्रधानमन्त्री र नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष भन्नासाथ पासा पल्टिहाल्छ भन्ने हो। स्थिति उहाँ (ओली) ले सोचजस्तो छैन।’
ओलीको यो प्रस्ताव मानेर अहिले भएको मोर्चाबन्दी टुट्ने संकेत कसैले पनि गरेनन्। वरिष्ठ नेता नेपालले प्रस्टसँग आफूनिकट नेताहरूलाई भनेका छन्, ‘म पदका निम्ति हिरिक्क हुने मानिस होइन। तेस्रो अध्यक्ष हुन अहिले म जान्छु ?’
स्वाभाविक रुपमा प्रधानमन्त्री पद आकर्षक छ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बन्न नपाएका गौतमका निम्ति यो प्रस्तावले महŒव राख्छ। तैपनि उनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउनासाथ प्रस्ट भनेका छन्, ‘पहिले तपाईं पदबाट राजीनमा दिनुहोस्, त्यसपछि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय पार्टीले गर्छ।’
यसबाट प्रस्ट हुन्छ– कुनै पदको सौदाबाजीले नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद टुंगो लाग्दैन। बरु गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका निम्ति प्रस्ताव गरिसकेपछि त्यसले ओली स्वयंलाई भने अप्ठ्यारोमा पार्नेछ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय