May 1, 2020

अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवालाई इजाजत खुला

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा स्तरोन्नति गर्न चाहने आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायकका लागि सरकारले इजाजतपत्र खुला गरेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

निश्चित सर्त र योग्यता तोकेर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको वैशाख १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले इजाजतपत्र खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा भएको सर्त तथा योग्यता पूरा गरेकालाई यस्तो इजाजतपत्र उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न चाहेका आन्तरिक उडान कम्पनीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन यस्तो अनुमति जारी गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिन वायुसेवा सञ्चालनको वर्गीकरणअनुसार चुक्ता पुँजी पनि फरकफरक निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार ‘क’ वर्गको वायुसेवा सञ्चालनका लागि एक अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने छ । त्यस्तै ‘ख’ वर्गको वायुसेवा सञ्चालनका लागि ७५ करोड र ‘ग’ वर्गको वायुसेवा सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी निर्धारण गरिएको छ ।

यो चुक्ता पुँजी तीनवटा विमानबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न चाहने आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीका लागि हो । तीनभन्दा बढी विमान थप भएमा प्रतिविमान १० करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा भएको विवरण पेस गर्नुपर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय