April 30, 2020

आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार चालू आवको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब चार करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरेको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

Artha_Mantralay_finance_ministry_2_pMsXnHRMnn

चालू आवको बजेटमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखे पनि कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भई वृद्धिदर खुम्चिने अवस्था आएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपणका लागि चालू आवको सातदेखि नौ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राप्त आँकडा र बाँकी अवधिको वस्तु तथा सेवा उत्पादनको अनुमान गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको असर कति समयसम्म रहने यकिन नभए पनि होटल र यातायात क्षेत्र भने अहिलेसम्म निकै प्रभावित भएको विभागले उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यी दुवै क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर चालू आवमा ऋणात्मक रहने छ । चालू आवको नौ महिनासम्म पर्यटक आगमनमा १३.८२ प्रतिशतले कमी हुँदा होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुने विभागको प्रक्षेपण छ ।

चालू आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा यस क्षेत्रको योगदान १.४१ प्रतिशत हुने भए पनि कुल मूल्य अभिवृद्धिमा भने १३.८२ प्रतिशतले कमी आउने अनुमान छ । विश्वव्यापी तथा आन्तरिक रूपमा आवतजावतमा आएको अवरोध तथा यातायात प्रणालीमा आएको अवरोधले पनि यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण विभागको छ ।

उद्योग क्षेत्रको योगदान चालू आवमा ५.०९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यद्यपि कुल मूल्य अभिवृद्धि भने २.२७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण विभागले गरेको छ । विद्युत्, ग्यास तथा पानीको जीडीपीमा योगदान बढेर १.४१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । विद्युत् उत्पादनमा आएको वृद्धिले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २८.७५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स