April 29, 2020

ओलीका यी पाँच प्रस्ताव जसलाई माधव नेपालले गरे अस्वीकार

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद पेचिलो बन्दै जाँदा शीर्ष नेताहरु आफू पक्षधर सांसदलाई आफ्नै पक्षमा टिकाइराख्ने कसरतमा जुटेका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आफू पक्षका सांसदलाई जोगाउने कसरतमा लागेका हुन्। दुई दिनसम्म नेपाल समूहसँग भएको छलफलमा कुरा नमिलेपछि तीन नेता आआफ्ना सांसद जोगाउन लागेका हुन्। 

ओलीले नेपालसँग पाँचवटा प्रस्ताव राखेर उनलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए। नेपाल समूहले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ओली पक्षले बालुवाटारमा आफूपक्षका सांसदको भेला गरेको छ।
 यसबाट झस्किएका दाहाल र नेपाल पनि आफ्ना पक्षका सांसदसँग सम्पर्कमा छन्।
ओलीले नेपाल पक्षसँग पार्टी सचिवालयमा हेरफेर गरी १५ सदस्यीय बनाउने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने, मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने र महाधिवेशनबाट नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो। तर नेपाल पक्षले उधारो प्रस्ताव अमान्य हुने र विधि तथा प्रक्रिया मिचेर ल्याइने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने जवाफ दिएका थिए।
नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले नेपाल र ओली मिल्ने कुरा मात्रै समाधान नभएकाले त्यस्ता प्रस्तावको कुनै अर्थ नभएको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय