April 29, 2020

२ खर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याउन निजी क्षेत्रको माग

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को कम्तीमा ५ प्रतिशतबाट नघट्ने गरी आर्थिक प्याकजे ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

 नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटी २९ बुँदे सुझावपत्र पेश गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको साइज गत आवसम्ममा ३४ खर्ब ६४ अबै रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यस वर्षको वृद्धिसमेत जोड्दा ५ प्रतिशतले हुन आउने करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज आवश्यक रहेको चेम्बरको भनाइ छ । लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरू सवै स्तरका उद्योगहरूलाइ तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेज मार्फत उद्धार गर्नुपर्ने सो सझुावमा उल्लेख छ ।

चेम्बरले बिश्व बजारमा आएको मन्दीबाट कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ भएकोले बिप्रेषणको आप्रवाहमा आएको कमीले क्रयशक्तिमा पनि असर पर्ने जनाएको छ । सरकारबाट उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था हुनु जरुरी भएकोले कोरोनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरूलाई कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । 
औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करहरू लगायतमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएकोे अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स