सरकार कानुन बुझेर काम गर्छ कि नबुझी गरिरहेको छ भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा भएको छ।सरकारले हालै जारी गरेका दुईवटा अध्यादेश खारेज गरेपछि त्यसरी खारेज भएका अध्यादेशले नै खारेज गरेका कानुनी व्यवस्था जगाउन सोमबार पुरानो मितिमा नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि यो गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा भएको हो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा अनन्तराज लुइँटेलले लेखेका छन् ।

केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो। साबिकको कानुनी व्यवस्था जगाउने गरी सरकारले सोमबारमात्रै शुक्रबारको मिति राखी नयाँ अध्यादेश जारी गरेको हो।
वैशाख ८ गते जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७को जनस्तरबाट विरोध भएपछि सरकारले शुक्रबार ती दुवै अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। ती अध्यादेशबाट खारेज भएका व्यवस्था पुनस्र्था्पित गर्न सरकारले शुक्रबारकै मितिमा सोमबार नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि यो प्रश्न उठेको छ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय