April 28, 2020

सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले दल फुटाउनका लागि अपहरण शैलीमा सांसदलाई नियन्‍त्रणमा लिने घटनाको छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खगेन्द्र भण्डारीले लेखेका छन् । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो माग गरेको हो।  बैठकपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपाका उपेन्द्र यादव र शरत्सिंह भण्डारी तथा राप्रपाका अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ‘स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति’विरुद्ध सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्ति एकबद्ध भई संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सङ्घीय सांसद डा सुरेन्द्र यादव अपहृत भनिएको प्रकरणमा छानबिन तथा कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन माग गरिएको छ। । बैठकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सन्दर्भमा गरिएको लकडाउन अवधिमा जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्नका लागि तत्काल राहत र कार्यक्रमको ठोस योजना प्रस्तुत गर्न माग गरेको छ। साथै कोरोना भाइरसको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन आवश्यक जाँचलाई तीव्रता दिन बैठकले माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स