April 27, 2020
April 27, 2020
दसवर्षे द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य सर्वोच्च अदालतले समाप्त गरिदिएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् ।
सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई पाँच न्यायाधीश संलग्न बृहत् इजलासले आइतबार खारेज गरेपछि उक्त कानुनी व्यवस्थाको हैसियत शून्य भएको हो। बृहत् इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न थिए।
सर्वोच्चले सरकारले २०७२ साल साउन ११ गते दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। यो फैसलासँगै संक्रमणकालीन न्यायका लागि पीडितले सर्वोच्चमा दायर गरेका सार्वजनिक सरोकारका सबै रिटले निकास पाएका छन्।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
