April 26, 2020

दुई अध्यादेशबारे समीक्षा बैठक बोलाउन ओली पक्ष अनिच्छुक

सत्तारुढ दल नेकपामा स्थायी समिति बैठक बोलाउने विषयमा विवाद देखिएको छ। सरकारले फिर्ता लिएको दुई अध्यादेशबारे समीक्षा गर्न बैठक बोलाउनुपर्ने मागमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष अनिच्छुक देखिएको छ। यसले नेकपामा अध्यादेश विवाद मत्थर हुने संकेत देखिएको छैन। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् । 

२० स्थायी समिति सदस्यले बैठक माग गर्दै यही १० वैशाखमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई पत्र बुझाएका थिए। त्यसपछि बैठक कहिले बोलाउने भन्नेमा दुई अध्यक्षबीच सहमति नजुटेको हो। ओली र दाहालले शुक्रबारदेखि दुई दिन बालुवाटारमा लगातार छलफल गरे पनि मिति टुंगो लाग्न नसकेको स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवले बताए। ‘उहाँहरू (प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल) छलफलमै हुनुहुन्छ। एक(दुई दिनमै बैठकको मिति टुंगो लाग्छ’, दाहालनिकट नेता यादवले अन्नपूर्णसँग भने।

ओलीले बैठक बोलाउन आतुरी देखाएका छैनन्। ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्तापछि तत्काल पार्टी बैठक आवश्यक नरहेको र नियमित बोलाउन अहिले कोरोनाका कारण समाजिक दूरीको कुरा आउनेछ’, ओलीले दाहालसँग व्यक्त गरेको धारणा उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘केही समयपछि बोलाउँदा पनि हुन्छ। संसद् अधिवेशन कसरी बोलाउने भन्ने तयारी र बजेट तयारीमा जुट्नुपर्ने भएकाले समयलाई हेरेर अहिले होइन, जेठ अन्तिममा बोलाऔं।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय