April 22, 2020

सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजका लागि खर्च जुटाउन एडीबीसँग गुहार

आन्तरिक स्रोतले धान्न नसकेपछि सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजका लागि खर्च जुटाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग ऋण सहायता मागेको छ। राहतका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। यसमध्ये २५ करोड अमेरिकी डलर (मंगलबारको विनिमय दरअनुसार ३० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ) एडीबीसँग मागेको हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा पवन तिमिल्सिनाले लेखेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई तत्काल राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोतको दबाब भएपछि एडीबीसँग सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। चैत १६ मा सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजको लागत एक खर्ब ५० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको थियो। यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३.९ प्रतिशत हो।

स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न घोषणा गरिएको राहत प्याकेजका लागि एडीबीको सहायता लिने भएको हो। लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिने अवस्थामा राजस्व गुम्ने खतरा टार्न एडीबीको सहयोग उपयोगी हुने बताइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स