April 22, 2020

ओलीले चाल्ने कदमबाट सचेत रहँदै पार्टी एकतालाई सुढृढ गर्ने दिशामै भूमिका खेल्न अध्यक्ष दाहाललाई सुझाव

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रका पूर्व माओवादी धारका नेताहरूले पार्टीमा गम्भिर संकट देखा परेको भन्दै सुढृढ पार्टी एकताको पहल लिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन्। राजनीतिक अस्थिरतालाई स्वीकार गर्ने गरी पार्टी विभाजन गर्दा पार्टी वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्‍याए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संसोधन गर्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य , अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धी ऐन संसोधन गर्ने अध्यादेश प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी्भित्र छलफल नै नगराई ल्याएपछि नेकपाभित्र नेताहरूबीच कित्ताकाट र धुव्रिकरण बढेको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् । 

जसकाकारण सत्तासिन दल नेकपा विभाजनसम्म पुग्नसक्ने आशंका हुन थालेपछि दाहाललाई पार्टी नेताहरूले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोनाविरुद्ध मुलुक लकडाउनमा रहेको र आफू पक्षधर नेताहरूको संयुक्त छलफल चलाउँदा गुटबन्दीको आरोप लाग्ने देखिएपछि अध्यक्ष दाहालले आफू निकट नेताहरूसँग विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा विषयमा अलग–अलग छलफल मंगलबार दिनभर जसो गरिरहे। आफ्नै निवास खुमलटारमा दाहालले मंगलबार स्थायी समिति सदस्यहरू देवेन्द्र पौडेल, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, जर्नादन शर्मा, केन्द्रीय सदस्य ओनसरी घर्तीलगायतका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए।

दाहालसँग अलग–अलग भेट गरेको नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्ने आगामी कदमबाट सचेत र सजग रहँदै पार्टी एकतालाई सुढृढ गर्ने दिशामै अध्यक्ष दाहाललाई भूमिका खेल्न सुझाएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय