April 17, 2020

ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नबाट जोगाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै उच्च अधिकारी

ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिले सम्झौताबमोजिमको मेडिकल सामग्री आपूर्ति नगरेपछि स्वास्थ्यसेवा विभागले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् । 

निर्णय भएको निकै दिन बितिसक्दा पनि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम हुन सकेको छैन। यसबाट ओम्नीलाई जोगाउन चलखेल सुरु भएको संकेत मिलेको छ।

औषधि उपकरण आयातका लागि वाणिज्य विभागबाट स्वीकृति नलिएको ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्यसेवा विभागले करिब एक अर्ब २५ करोडको मेडिकल सामग्री खरिदकोे ठेक्का दिएको थियो। मेडिकल सामग्री खरिदमा करोडौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि विभागले ठेक्का रद्द गरेर ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै उच्च अधिकारी लागेको विभागका उच्च अधिकारीहरुको दाबी छ।

स्वास्थ्यसेवा विभागले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नसार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न आलटाल गरिरहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स