April 7, 2020

सरकारी अस्पतालले नै उपचार नगरेपछि अस्पताल चाहार्दैमा ज्यान गयो

सरकारी अस्पतालले नै उपचार नगरेपछि ३६ वर्षीया कलामुन निशाले ज्यान गुमाएकी छन्। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका–६ रंगपुरकी निशालाई ज्वरो आएपछि आइतबार कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताल तौलिहवा लगिएको थियो। त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले इमर्जेन्सीमा राखेर जाँच्नुको साटो भैरहवाको मेडिकल कलेज जान भनेका थिए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा लक्ष्मण पोखरेलले लेखेका छन् ।

उनका ससुरा सरिफ मुसलवानले एम्बुलेन्समा राखेर बुहारीलाई मेडिकल कलेज पुर्‍याए। तर, त्यहाँको प्रशासनले त ज्वरोका बिरामीको उपचार नगर्ने भन्दै गेटभित्र प्रवेशसमेत दिएन। ‘ज्वरो आएका मान्छेको उपचार हामी गर्दैनौ भनेर फर्काए’, मुसलवानले भने।

त्यसपछि उनीहरू जिल्ला अस्पतालमै फर्किए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)समक्ष गुनासो गरे। सीडीओले फोन गरी उपचार गर्न निर्देशन दिएपछि डाक्टरहरू अस्पतालबाहिरैै चेकजाँच गर्न तयार भए। तर, उनीहरू बिरामी भएको एम्बुलेन्ससम्म पुग्दा–नपुग्दै निशाको प्राण गइसकेको थियो।

आइतबार राति उनलाई निजी सवारी साधनमा राखेर अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। अस्पतालले भर्ना नलिँदा बुहारीको मृत्यु भएको गुनासो मुसलवानले गरे। निशाका दुई छोरा र दुई छोरी छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा लक्ष्मण पोखरेलले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय