सरकारले खरीद गरेको स्वास्थ्यजन्य सामाग्रि अत्यधिक महगों भएको भन्दै तिव्र विरोध हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चासो देखाएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक सरोकारको विषय मानिएको खरिद गरिएका स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिमा व्यापक अनियमीतता प्रकरणका सन्दर्भमा संसदले आग्रह गरेमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सकिन्छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले भने, ‘ संसदले आदेश दिएमा वा महालेखापरिक्षकले आवश्यक सम्झेमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै सामयिक लेखा परिक्षण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायको आर्थिक कारोवारको लेखा परीक्षण गर्दा चासोको विषय भएकाले विशेष रायपनि दिन सक्छौं । ’
कारोवार सम्पन्न भएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि लेखापरिक्षण हुनु स्वभाविक रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता पौडेलले बताए । अख्तियारले स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिहरु उपकरण खरीद प्रकरण सन्दर्भमा उजुरीपश्चात् अनुसन्धान अघि बढ्ने जनाएको छ ।अख्तियारका प्रवक्ता प्रदिप कोइरालाका अनुसार छानविन गर्नलाई उजुरी आउनुपर्छ । उनले भने, ‘स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिहरु उपकरण खरीदका सन्दर्भमा कसैले उजुरी गरेपछि अनुसन्धान अघि बढ्छ । अनुसन्धानलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा तत्पश्चात् छलफल हुन्छ ।’
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स