April 1, 2020

स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवादः अख्तियार र महालेखाको चासो

सरकारले खरीद गरेको स्वास्थ्यजन्य सामाग्रि अत्यधिक महगों भएको भन्दै तिव्र विरोध हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चासो देखाएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक सरोकारको विषय मानिएको खरिद गरिएका स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिमा व्यापक अनियमीतता प्रकरणका सन्दर्भमा संसदले आग्रह गरेमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सकिन्छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले भने, ‘ संसदले आदेश दिएमा वा महालेखापरिक्षकले आवश्यक सम्झेमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै सामयिक लेखा परिक्षण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायको आर्थिक कारोवारको लेखा परीक्षण गर्दा चासोको विषय भएकाले विशेष रायपनि दिन सक्छौं । ’

कारोवार सम्पन्न भएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि लेखापरिक्षण हुनु स्वभाविक रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता पौडेलले बताए । अख्तियारले स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिहरु उपकरण खरीद प्रकरण सन्दर्भमा उजुरीपश्चात् अनुसन्धान अघि बढ्ने जनाएको छ ।अख्तियारका प्रवक्ता प्रदिप कोइरालाका अनुसार छानविन गर्नलाई उजुरी आउनुपर्छ । उनले भने, ‘स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिहरु उपकरण खरीदका सन्दर्भमा कसैले उजुरी गरेपछि अनुसन्धान अघि बढ्छ । अनुसन्धानलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा तत्पश्चात् छलफल हुन्छ ।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय