April 1, 2020

कूटनीतिक परिवारलाई किन फर्काउँदै छन् पश्चिमा राष्ट्र ?

पश्चिमा राष्ट्रहरूले काठमाडौंस्थित आफ्ना कूटनीतिज्ञका आश्रित परिवारलाई फिर्ता बोलाएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको त्रास बढेसँगै आश्रित परिवारलाई सरकारले टिकट खर्च उपलब्ध गराएर स्वैच्छिक रूपमा फिर्ता बोलाएका हुन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

नेपालमा संक्रमित भए उपचार गर्ने अस्पतालको कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्ने क्रममा कूटनीतिक आश्रित परिवारलाई पनि बोलाइएको हो। सरकारलाई सीधा रूपमा केही नभने पनि उनीहरूले सरकारको तयारी र यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अवस्था अध्ययन गरेर यस्तो निर्णय लिएको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए।

‘जान खोज्नेलाई नजानू भन्न मिलेन। हाम्रो तयारी र अवस्था देखेरै फिर्ता बोलाएका हुन्। हुन त यहाँ संक्रमण बढ्दो छैन तर बढे के गर्ने भन्ने सोच राखेर फर्काएको देखिन्छ,’ ती परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘समिति बनेको यत्तिका समय भए पनि काममा भएको ढिलासुस्ती देखेर कूटनीतिज्ञहरू दिग्दारी पोखिरहेका छन्। हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू गफ दिइरहेका छन्। यतिबेला गफ होइन, कार्य खोजिरहेका हुन्छन्, विदेशी या आफ्नै नागरिक किन नहुन्।’

हुन त उनीहरूको मुलुकमा पनि आफ्ना नागरिकको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भइरहेको छ। त्यो संख्या बढ्दो छ। स्थिति झन् भयावह छ। तैपनि, परिवार फर्किएका छन्। किन ? भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो तयारी गरेका हुनाले पनि यस्तो सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने परराष्ट्र अधिकारीले बताए। नेपालले अन्य मुलुकमा फैलिएको संक्रमणबाट पाठ सिकेर तयारी राम्रो गर्न सक्ने भए पनि नगरेकोमा कूटनीतिज्ञहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय