March 3, 2020

भ्रमण वर्षको अन्योल कायमै

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी प्रभाव आकलन गर्दै एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आए पनि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगन भएको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट भएको छैन । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा  टीपी भुसालले लेखेका छन् ।

सरकारले मार्च ७ देखि सम्पूर्ण मुलुकका लागि अन अराइभल भिसामा रोक लगाउँदै कोरोनाको रोकथाम एवम् पूर्वतयारीका कार्यहरू तत्काल थाल्ने निर्णय गरेको छ । तर, भ्रमण वर्षलाई नै स्थगित गर्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय नआउँदा भ्रमण वर्ष अन्योलमा परेको छ । 

आइतवार बेलुकी अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भ्रमण वर्ष स्थगित गरी २०२२ मा सार्ने प्रस्ताव आएको भनिए पनि यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय बाहिर नआएपछि भ्रमण वर्षको तालुकदार मन्त्रालय र भ्रमण वर्ष सचिवालय नै भ्रमण वर्ष के हुने भन्नेमा अन्योल देखिन्छन् । 

सरकारले भ्रमण वर्षका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग के गर्दा उपयुक्त होला भन्नेमा न छलफल गरेको छ, न त गर्न खोजिएका उपायबारे जानकारी नै आएको छ । आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रमण वर्षका बारेका के निर्णय गरेको छ भन्ने विषयमा सोमवारसम्म पनि स्पष्ट तथ्य बाहिर आउन सकेन । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे सञ्चारमाध्यमलाई हरेक बिहीवार मात्रै जानकारी दिने प्रचलनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे सूचना पाउनसमेत मुश्किल भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भ्रमण वर्ष स्थगित गरी २०२२ मा गर्ने भन्ने प्रस्ताव आएको आपूmले सुनेको तर यसबारेमा औपचारिक रूपमा केही थाहा नभएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय