नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले लेखेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि , पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीवकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि कर्जा लिन र नवीवकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थ गरेको थियो । २ करोड रुपैयाँमाथि ऋण लिन भने कर चुक्त प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स