March 3, 2020

जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ निर्माण कम्पनी र ठेकेदारको ‘फोर्स मेजर’को सूचना

कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट कामदार र सामग्रीहरू आउन नसकेपछि नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा संलग्न चिनियाँ निर्माण कम्पनी र ठेकेदारहरूले आफू संलग्न आयोजनाहरूलाई ‘फोर्स मेजर’को सूचना दिन थालेका छन् । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा  मिलन विश्वकर्माले लेखेका छन् ।

महाविपत्ति, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिमा तोकिएको समयमा काम हुन नसकेमा ‘फोर्स मेजर’को सूचना दिएर काम रोक्ने गरिन्छ । अहिले नेपालमा रहेका अधिकांश चिनियाँ ठेकदार तथा कम्पनीहरूले सम्बन्धित आयोजनाहरूलाई ‘फोर्स मेजर’को सूचना दिइसकेका छन् । 

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनालाई चिनियाँ कम्पनी सीडब्ल्यूईले फोर्स मेजरको पत्र दिइसकेको छ । उक्त कम्पनीले यस आयोजनामा सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल काम गर्दै आएको छ । यस्तै, इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम गर्दै भारतीय कम्पनी भोइथ इन्डियाले पनि फोर्स मेजरको पत्र दिइसकेको आयोजनाका प्रमुख छविराज गैरेले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

यसबाट आगामी असारमसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने भनिएको रसुवागढी आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिने भएको छ । आयोजना स्थलमा गत असारमा पहिरो जाँदा ६ महीनासम्म काम हुन सकेको थिएन । गत पुसदेखि मात्र काम सुचारू भएको थियो । तर, लगत्तै कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट कामदार आउन नसकेपछि आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिने भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय