February 26, 2020

असारभित्रै रेल सञ्चालनमा ल्याइने

सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । रेल निर्माणको काम सकिएर डब्बा नेपाल ल्याउने संघारमा रहे पनि जनशक्ति अभाव हुँदा रेल सञ्चालन प्रक्रिया लम्बिएको हो । रेल विभागले चैत वा वैशाखमा नै रेल ल्याउन सकिने र कुनै कारणले रोकिए पनि असारभित्र सञ्चालन भइसक्ने जनाएको छ । यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा दीपेन्द्र थापाले लेखेका छन् ।

जनशक्ति अभाव भएकाले यसअघिको घोषणाअनुसार रेल ल्याउन केही ढिलाइ भएको भन्दै विभागले फेब्रुअरीमा पहिलो र मार्चमा दोस्रो रेल ल्याउने गरी सम्झौता भए पनि जनशक्ति व्यावस्थापनमा समय लागेकोले ढिलो भएको जनाएको छ । रेल विभागका महानिर्देशक वलराम मिश्र भन्छन्, ‘हामीले समयमानै रेल सञ्चालनको लागि तयारी पूरा गरेका हौं, तर जनशक्ति अभाव र आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलो हुने देखिएको छ ।’

गत शुक्रबारमात्र रेल विभागले विभिन्न ९ पदका लागि २६ जनशक्ति माग गर्दै सूचना जारी गरेको छ । माग गरेको समयभित्र पनि नेपालीबाट दरखास्त नआए विभागले विदेशी कर्मचारीको लागि पनि सूचना जारी गर्ने जनाएको छ । हाल करिब २ सय जनशक्तिको अभाव भए पनि पहिलो चरणमा विभागले २६ जनाको मात्रै माग गरिएको जानकारी दिएको छ । बाँकी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर माग गर्ने विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय