संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक आगामी बैठकले पारित गर्ने भएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।
एक लाख कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक १० महिनादेखि संसद्मा छलफलको क्रममा छ । यो विधेयकलाई सबैतिर चासोका साथ हेरिएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाको छाता ऐन हुने भएकाले उक्त ऐनको अभावमा अन्य दुईवटा ऐन संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
प्रदेशमा कार्यरत प्रदेश सचिवलगायत अन्य कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा अन्तिम छलफल हुन बाँकी भएकाले ऐन संसद्बाट पारित हुन नसकेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय