February 24, 2020

उपसभामुखको निर्वाचन अन्योलमा

सभामुखको गाँठो फुकाउन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा तत्काल निर्वाचन नहुने भएको छ । हाल कानुनमन्त्री रहेकी तुम्बाहाङ्फेले गत ६ माघमा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण नेकपाले उनलाई राजीनामा गराएर आफ्नो दलबाट नै सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई निर्वाचित गरेको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन् ।

फरक दलको व्यक्तिलाई उपसभामुख बनाउने विषयमा भने नेकपाले राजनीतिक सहमतिको बाटो रोजेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई सरकारमा सहभागी गराउने र उपसभामुख बनाउने नेकपाको प्रस्ताव राजपाले अस्वीकार गर्दा उपसभामुखको निर्वाचन अन्योलमा परेको हो ।

संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखको चयन गरिने व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा २ मा १ बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनेगरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय