विदेशी राहदानी तथा नेपालको भिसाको विवरण आफूखुसी सच्याएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने गरी सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यस्तो कसुरको जरिवाना यसअघि ५० हजार रुपियाँसम्म थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तर्फबाट बुधबार विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । विधेयकमा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा विभागका महानिर्देशकले गर्ने जरिवाना रकम पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले नक्कली राहदानी र भिसा प्रयोग गरी नेपाल प्रवेशलाई पनि कसुरमा परिभाषित गरेको छ । अवैध रूपमा विदेशी राहदानी र नेपालको भिसा प्रयोग गरे पनि सजाय हुने छ । अन्य नागरिकका राहदानी तथा भिसा प्रयोग गरी नेपालमा बसोबास गरेमा पनि सजाय हुने छ । झुठा विवरणका आधारमा भिसा प्राप्त गर्नुलाई पनि विधेयकले कसुर मानेको छ ।
यस्ता कसुरमा कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिजाना हुने छ । कसुर हेरेर दुवै सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । यस्ता कसुरमा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स