February 20, 2020
February 20, 2020
सरकारले विकासका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भने सङ्घमा केन्द्रित भएका छन् । कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ सङ्घीय कार्यालय हुँदा स्थानीय तहमा गएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति अभाव भएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्घमा ४० हजार ७६९, सात प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र ७५३ स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी मात्र समायोजन भएका छन् । सङ्घीयताको मर्मअनुसार साधन, स्रोत र जनशक्ति स्थानीय तह केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सरकारले कुल बजेटको २७ प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाएको छ । प्रति स्थानीय तहमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विकास साझेदार निकायसमेतको बजेट मूल्याङ्कन गर्दा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी त्यहीँ पुगेको छ । प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले सरकारले विकासका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि दुर्गममा बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको अभाव भएको यथार्थ हो भने ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
