February 20, 2020

चैत मसान्तभित्र नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारण हुने

चैत मसान्तभित्र नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्ने गरी विद्युत् नियमन आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेस गरेको विद्युत् महसुल प्रस्तावमा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिन भन्दै आयोगले बुधबार प्रस्तावित दरहरू सार्वजनिक गरको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्राधिकरणले पेस गरेको प्रस्ताव फागुन १ गते आयोगमा दर्ता भएको थियो । प्राधिकरणले यसअघि मङ्सिर ८ गते गरेको महसुल समायोजनको प्रस्तावमा महसुल वृद्धिमा अस्वाभाविक आधार पेस गरेको भन्दै दर्ता गरेको थिएन । गार्हस्थ मूल्यमा कुनै परिवर्तन नगरिएको भन्दै कारण खुलाउन आयोगले पत्राचार गरेको थियो ।

त्यस्तै, पहिलो प्रस्तावमा महसुल समायोजनको आधारमा खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण पेस गरेको थियो । पहिलो प्रस्तावमा गत आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशत बढेको अन्य आय आगामी आवमा २८ प्रतिशत कम हुने, कालीगण्डकी ए, मध्य मस्र्याङ्दीजस्ता आयोजनामा गतवर्ष १० प्रतिशत खर्च घटेकोमा आगामी आवमा ५४ प्रतिशत बढ्ने र ट्रान्समिसन तथा नेटवर्क खर्चमा एक प्रतिशत कमी आएकामा आगामी वर्ष ११ प्रतिशत बढ्नेलगायतका दाबी प्राधिकरणले गरेको थियो । यसमा आयोगले १७ बुँदामा कारण खुलाउन माग गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स