सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका बनाउन नसक्दा दातृ निकायबाट प्राप्त हुनुपर्ने झण्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोग रोकिएको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

केपी ओली सरकारले निकै प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँगै प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रमका लागि आउनुपर्ने २७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सरकारले प्राप्त गर्न नसकेको हो ।
विश्व बैंकले ‘युथ इम्प्लोय मेन्ट ट्रान्सफर्मेशन इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट’ का नाममा केपी शर्मा ओली सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, यो कार्यक्रम परिचालनको स्पष्ट खाका सरकारले हालसम्म तयार पार्न नस्कदा सहयोग प्राप्त हुन नसकेको हो ।
‘सरकारसँग कार्यान्वयनको खाका मागिरहेका छौँ, तर पाएका छैनौँ,’ विश्व बैंकको नेपाल कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स