प्रदेश र स्थानीय तहलाई औचित्यका आधारमा मात्र अनुदान

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय अनुदानलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वितरण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय र प्रदेशलाई प्रदान गर्ने अनुदान खर्चको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र प्रदान गर्न लागिएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

अनुदान व्यवस्थित नभएको गुनासो आइरहेका बेला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान आवश्यकता र खर्च गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा प्रदान गर्न लागेको जनाएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय अनुदानका लागि कानुनमा उल्लेखित निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा मात्र प्रदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमताको विश्लेषण गर्दा वित्तीय अन्तर पत्ता लाग्ने सोका आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान प्रदान गर्न अध्ययन भइरहेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनमा आयोगले स्थानीय र प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्दा खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमताको आधार प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता पत्ता लगाउन अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए ।

सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदान, प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान र प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।