February 17, 2020

वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको डेढ दशक : बढ्यो व्यापार बढेन पूर्वाधार

बितेको डेढ दशकमा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको व्यापार १० गुणा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, व्यापारको बढ्दो चापको तुलनामा बन्दरगाहको पूर्वाधार विस्तार नहुँदा आयातनिर्यात सकसपूर्ण बनेको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा ओमप्रकाश खनालले लेखेका छन् ।

२०६१ सालमा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएयता सरकारले भौतिक र प्राविधिक सुधारमा कुनै पनि उल्लेखनीय काम गरेको छैन । पूर्वाधार अपर्याप्त र जीर्ण बन्दै गएका छन् । बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा हिमालयन टर्मिनल प्रालिले लिएको छ । हिमालयन टर्मिनलमा भारतीय रेलवेको भगिनी प्रतिष्ठान भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर) मुख्य साझेदार हो । 

नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति (एनआईटीडीबी) बन्दरगाहको नियामक निकाय हो । व्यापारको तुलनामा साँघुरो बन्दै गएको बन्दरगाहको पूर्वाधार प्रबन्धमा एनआईटीडीबीले प्रभावकारी पहल नगरेको गुनासो निजीक्षेत्रको छ । 

रेलमार्गसँग जोडिएको एकमात्र सुक्खा बन्दरगाहमा पर्याप्त पूर्वाधार नभएकै कारण आयातित मालसामान थुप्रिने र आयातकर्तालाई जरीवानाको भार परिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘सञ्चालनको डेढ दशक बितिसक्दा पनि पूर्वाधार सुधार र विस्तारमा ध्यान नपुग्दा अपेक्षित उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन । उल्टै आयात कारोबारमा जरीवानाको आकार वृद्धि भइरहेको छ,’ टेमानीले आर्थिक अभियानस बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय