बेचैनीमा रहनुभएका ओली कहिले डिनरको आयोजना गर्नुहुन्छ, कहिले सारंगी रेट्नुहुन्छ

आज मिति २०७६ फागुन ३ गते शनिबार देशका ठूला दैनिक पत्रपत्रिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई वर्षको समिक्षा गर्दै समाचार लेखेका छन् । यसैगरी, चीनमा रहेका नेपाली ल्याउन जहाज जादैँ गरेको र कोरोनाको कहरका विषयका समाचारहरु आजका दैनिक पत्रिकाले मुख पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । 

कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई वर्षको समिक्षा गर्दै समाचार छापेको छ । ओलीको ‘ओर्लँदो राज’ शीर्षक दिइएको उक्त समाचारमा लेखिएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिरी मोर्चामा पनि रक्षात्मक भएका छन् । सरकार हाँकेको दुई वर्ष पुगिसक्यो, तर पनि पार्टीकै प्रभावशाली नेताहरु सरकारले गरेका कामको खुलेर प्रशंसा गर्दैनन् । स्थायी कमिटीका सदस्य नै भन्छन्, ‘बेचैनीमा रहनुभएका ओली कहिले डिनरको आयोजना गर्नुहुन्छ, कहिले सारंगी रेट्नुहुन्छ ।’

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीसँग जनताको लोकप्रिय मत, आफैंले इच्छाएका मन्त्रीहरु र ड्याङड्याङ निर्णय गर्न सक्ने तागत थियो । ओलीसमेतको नेतृत्वमा ठूला कम्युनिष्ट दलहरु एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बन्यो । मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपाको पहिलो नम्बरको शक्तिशाली अध्यक्ष पनि उनी नै छन् । परिस्थिति यति धेरै अनुकुल हुँदाहुँदै पनि अहिले ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको विश्लेषण स्वयं ओलीवृत्तमै हुन थालेको छ । 

नागरिक दैनिकले ‘सर्वोच्चले अख्तियारलाई भन्यो, नेपाल र भट्टराईलाई किन मुद्दा नचलाएको ?’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ ।  समाचारमा नागरिक लेखेको छ, सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नहुनुको लिखित कारण पेस गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको एकल इजलासले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र समाजवादी पार्टीका नेतूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर नगर्नुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको हो।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा दुरुपयोगमा अख्तियारले एक सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै माघ २२ गते विशेष अदालतलमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईलाई सफाइ दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने विभागीय मन्त्रीसहितका अन्य अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि उनीहरूलाई उन्मुक्ति भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले माघ २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

यसैगरी, अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले ‘विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना कहर’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । समाचारमा छ, नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलँदै जाँदा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार कमजोर हुने देखिएको छ। वस्तु निर्यातको जगमा फैलिएको चिनियाँ अर्थतन्त्रमा यो महामारी ठूलो अभिशाप देखिएको छ। मानवीय क्षति त छँदै छ, अर्थतन्त्र पनि चौपट हुने संकेत देखापर्न थालेको छ।

महामारीको समाधान नभए विश्वभर सवारीसाधन उत्पादन बन्द हुन सक्छ। वस्तु उत्पादनमा चिनियाँ कच्चा वस्तु उपभोग गर्ने र चीनमै उद्योग राखेर वस्तु उत्पादन गर्ने क्रमले पछिल्लो दशकमा व्यापकता पाएको छ।

चीन तथा त्यहाँको उत्पादन प्रणाली (मूल्य शृंखला) मा आबद्ध अन्य देशका उद्योग, व्यवसायमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। वुहानमात्र नभएर चीनका अरू आर्थिक केन्द्र पनि सुनसान छन्।

सवारीसाधन निर्माणमा चीनबाट कच्चा पदार्थ आपूर्तिको विकल्प उत्पादकहरूसँग छैन। ९० प्रतिशतभन्दा बढी पार्टस् आपूर्ति चीनबाटै हुन्छ। चीनबाट पार्टस् प्राप्त गर्न नसकेपछि जापानको कार निर्माता कम्पनी निसानले जापानको फ्याक्ट्री अल्पकालका लागि बन्द गरेको छ। त्यहाँबाट सेरेना र एक्स–ट्रेल मोडलका गाडी उत्पादन हुँदै आएका थिए।

दक्षिण कोरियाली कार निर्माता कम्पनी हुन्डाईले चिनियाँ पार्टस् अभावमा गत साता फ्याक्ट्री बन्द गरेको छ। विश्वका सबैजसो कार निर्माता कम्पनीमा यस्तै समस्याका कारण उत्पादन प्रभावित भएको छ।

चीनबाट वस्तु आपूर्ति ठप्प भएपछि विश्व बजारमा गार्मेन्ट्सका आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको छ। औषधिदेखि ग्याजेटसम्मको पार्टस्का लागि उत्पादकहरू चीनमा निर्भर छन्। चीन विश्वभर आपूर्ति प्रणालीको केन्द्रमा छ। चीनबिनाको उत्पादन र व्यापार प्रणाली कल्पनाबाहिर हुन्छ भन्ने अस्थायी परिस्थितिलाई लिन सकिन्छ।

कोरोना भाइरसको उद्गम चीनको अर्थतन्त्र भने यसपटक नराम्ररी प्रभावित हुने निश्चित छ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘सरकारको दुई वर्षको समीक्षा : आक्रामक योजना, फितलो कार्यान्वयन’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । समाचारमा नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती सामना गर्दै महत्वाकांक्षी योजनाका साथ अघि बढिरहेको सरकारले जनआकांक्षाअनुरूप परिणाममुखी काम भने गर्न सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई छिमेकी देशसँग रेलमार्गबाट जोडिनेदेखि ध्वजाबाहक पानीजहाज समुद्रमा कुदाउनेसम्मका महत्वाकांक्षी नारा अगाडि सार्दै कार्यकालको सुरुवाती दिनमा निकै चर्चा बटुले । तर, दुई वर्ष सकिँदासम्म उनका आकर्षक योजनाले अपेक्षाकृत आकारसमेत लिन सकेका छैनन् । 

पानीजहाजको सपना कार्यालयमै कैद छ । रेलको उपलब्धि सुस्त गतिमा छ । अरू धेरै मुद्दामा पनि सरकारको प्रस्तुति कमजोर देखिएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै सुरु भएका कतिपय राम्रा कामले पनि निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् ।