February 14, 2020

नेपाली तरकारीभन्दा भारतीय महँगो

कालीमाटीस्थित फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति २४ घण्टा जागा हुन्छ तर बिहान २ बजेदेखि सुरु भएको चहलपहल ११ बजेसम्म कायम हुन्छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सुरेशकुमार यादवले लेखेका छन् ।

उपत्यका र वरपरका तरकारी तथा फलफूलका ठूला व्यापारीदेखि साइकलमा घुमेर बेच्ने र किराना पसलमा तरकारी बेच्ने साना व्यापारीको बिहानैदेखि घुइँचो हुन्छ । सस्तो तरकारी पाइन्छ भनेर गृहणीहरू आउने गर्छन् तर कालीमाटीका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मूल्य नै हो । बिचौलियाले पत्रपत्र गरेर मूल्य बढाउँछन् ।

भारतीय तरकारी महँगो
कालीमाटी तरकारी बजारमा भारतबाट आएका सबै तरकारी महँगो थियो भने नेपालमा उत्पादित तरकारी सस्तो थियो । भारतबाट आउने भिण्डी, करेला, कटहर, खुर्सानी, लसुन महँंगो छ । भारतबाट आएका करेला थोकमा १३५ रुपियाँ केजी थियो भने खुद्रामा १५० देखि १६० रुपियाँसम्म थियो ।

भारतबाट आएको कटहरको थोक मूल्य केजीको एक सय थियो भने खुद्रा मूल्य १५० देखि १६० रुपियाँ थियो । खुर्सानी ५० रुपियाँ केजी थियो । भारतबाट आएको लसुनको मूल्य केजीको ४४० रुपियाँ थियो तर नेपालमा उत्पादित काउलीको खुद्रा मूल्य ४० रुपियाँ, मूला २०, गाँजर २५ र ब्रोकाउली ४० रुपियाँ केजी थियो ।

नेपालमा भिण्डी, करेला, कटहर लगायतको सिजन नभएका कारण भारतीय व्यपारीले नेपालमा ल्याएर महँगोमा बेचेका छन् तर त्यसको नियन्त्रण गर्ने निकाय यो मामिलामा बोल्न चाहँदैन । कालीमाटीको तरकारी बजार भारतीय व्यापारीकै कब्जामा छ । महासङ्घका घिमिरका अनुसार भारतबाट आलु ६० प्रतिशत, खुर्सानी ९०, कागती ९९, प्याज ९५, भिण्डी ४०, काँक्रो ३०, करेला (अफ सिजनमा मात्र) शतप्रतिशत आउने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय