February 12, 2020

विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्दा लाग्ने महसुल निर्धारण, कति लाग्छ ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनको चार्ज गर्दा लाग्ने महसुल पहिलोपटक निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनबाट सवारीसाधन चार्ज गर्दा सार्वजनिक र निजी विद्युतीय सवारीसाधनका लागि छुट्टाछुट्टै महसुल निर्धारण गरेको छ । यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा मिलन विश्वकर्माले लेखेका छन् ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गएकाले प्राधिकरण आफ्नै मुलुकका प्रमुख शहर र केही राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्दै छ । प्राधिकरणले आफै पनि यस्ता चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न लागेको र निजीक्षेत्रले पनि यो सञ्चालनमा ल्याइसकेकाले यसका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण गरिएको हो ।

हाल विद्युतीय सवारी विक्री गर्न केही कम्पनी र निजीक्षेत्रको सुन्दर यातायातले चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर यस्ता चार्जिङ स्टेशनमा सवारीसाधन चार्ज गर्दा लाग्ने महसुल कसरी उठाउने भन्ने विषयमा नीतिगत प्रावधान भने थिएन ।

अहिले निजीक्षेत्रको सुन्दर यातायात प्रालिले निजी प्रायोजनका लागि काठमाडौंमा दुई चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त कम्पनीले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५० पैसाको दरले प्राधिकरणलाई शुल्क बुझाउँदै आएको छ ।

प्रस्तावित महसुलअनुसार साँझ ५ बजेदेखि राती ११ बजेभित्र गाडी चार्ज गर्दा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसादेखि ११ रुपैयाँ ७० पैसा शुल्क लाग्नेछ । यस्तै राती ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मका लागि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि १० रुपैयाँ ३० पैसा सम्म शुल्क लाग्नेछ ।

यसैगरी बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेभित्र गाडी चार्ज गर्दा प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसादेखि १० रुपैयाँ ३० पैसासम्म लाग्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय