लाइसेन्समा रस्साकस्सी, फोटो देखाएर लाइसेन्स मागेको सञ्चारमन्त्रीको आरोप

ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने लाइसेन्स बाँकी रहेको सीजी कम्युनिकेसन्सले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिने एकीकृत लाइसेन्सका लागि बारम्बार जिकिर गर्दै आएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् ।

अर्को्तिर सरकारले भने लाइसेन्स प्राप्तिका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरे मात्र लाइसेन्स दिन सकिने दोहो¥याउँदै आएको छ ।

सीजी कम्युनिकेसन्सले आफूले चाहेको लाइसेन्स पाउन गरेको जिकिर पहिलोपटक भने होइन । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच पु¥याउन एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदानसहित सञ्चालनमा आएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको स्वामित्व खरिद गरेर सीजी कम्युनिकेसन्सका रूपमा नाम परिवर्तन भएयता कम्पनीले बारम्बार लाइसेन्समा ‘जबर्जस्ती’ गर्दै आएको छ ।

‘दूरसञ्चारको लाइसेन्स दिने निकाय भनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने लाइसेन्स ढल्न लाग्या सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु कत्तिको जायज हो ? यद्यपि सरकारले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स आउँछ भने लाइसेन्स दिन सकिन्छ । तर लाइसेन्स दिनैपर्छ भन्ने धम्कीले सरकार डराउँदैन । जीएसएमए कङ्ग्रेसमा सहभागी हुन गएका बेला मलाई पनि उहाँहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्नुभयो । अहिले त्यो फोटो देखाएर लाइसेन्स माग्न मिल्छ ?’ गोकुलप्रसाद बास्कोटा, मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

‘युनिफाइड लाइसेन्सको खोजी गरिरहेको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले त्यस्तो लाइसेन्स पाए भ्वाइस सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र डेटा शुल्क पनि अहिले भन्दा आधा घटाइन्छ । उपभोक्तालाई सस्तोमा सेवा दिने र डिजिटल नेपालकै सहयोगीका रूपमा कम्पनीले काम गर्नेछ । त्यस्तै २० अर्ब रुपियाँ तिरेर मात्र लाइसेन्स दिने भन्ने सरकारको भनाइ गलत छ । नवीकरण शुल्क लाइसेन्स प्राप्त भएपछि १० वर्ष्भित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ र अन्य बक्यौता सरकारलाई कम्पनीले तिरिसकेको छ ।’  ‘लाइसेन्स दिए सस्तो सेवा’
निर्वाण चौधरी, प्रबन्धनिर्देशक, सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स ।