February 10, 2020

सभामुखले बोल्न दिएनन्, उनीहरु बोलिरहे…

प्रतिनिधिसभा बैठक तेस्रोपटक स्थगित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गत बिहिबारदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्को कारबाही अघि बढाउनासाथ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

त्यसलगत्तै सभामुख सापकोटाले तीनपटक बैठक अवरुद्ध भएकाले सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे प िसम्भव भएन । 

सभामुखमा निर्वाचित भएपछि आफूलाई बधाई दिँदा सदन सञ्चालन निष्पक्ष होस् भनी कांग्रेसका सांसदहरुले दिएको सुझाव स्मरण गर्दै उनले सदन चल्न दिन अनुनयविनय गर्दा पनि हल्ला गरिरहे । 

तैपनि सभामुख सापकोटा बोल्न छोडेनन् । उनी बालिरेह, ‘दुईपटक सदनमा धारणा राखिसक्नुभयो । त्यसैले संवैधानिक आयोगको निर्णय र अदालत प्रवेश गरिसकेको विषयमा संसद् अवरुद्ध गरिरहनुको औचित्य रहँदैन । सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था भएकाले आफ्नो सरोकार दलका भनाइ राख्नु पनि पर्छ तर दुई दिनसम्म तपाईंहरुले राख्नु पनि भएको छ, जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्लाई गतिशील र चलायमान बनाइराख्नुपर्छ ।’ 

दुईवटा बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरुलाई बोल्ने समय उपलब्ध गराएका सभामुख सापकोटाले आइतबार भने बोल्न नदिए पनि कांग्रेस सांसदहरु आआफ्नै ठाउँबाट उठेर बोलिरहे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय