February 5, 2020

आफ्नै पेमेन्ट गेटवे ल्याउँदै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइन भुक्तानीलाई सहज बनाउन आफ्नै राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली ‘नेशनल स्वीच’ (राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार) स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकको भुक्तानी व्यवस्थापक विभागका निर्देशक सुवास घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा ममता थापाले लेखेकी हुन् ।

विद्युतीय कारोबारलाई स्वचालित र छरितो बनाउन राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्न लागिएको हो । यद्यपि, स्वीचले पहिलो चरणमा सरकारको राजस्व संकलन र भुक्तानीको मात्र काम गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी व्यवस्थापक कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालका अनुसार उक्त समितिले स्वीच सञ्चालन गर्दा केकस्ता अप्ठ्यारा छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ । ‘समितिको प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालय, सूचनाप्रविधि केन्द्रसँग पनि छलफल हुन्छ । त्यसैका आधारमा नीति बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘नेशनल स्वीच भुक्तानी द्वारका लागि काम गर्ने एउटा प्रणाली हो । सुरुमा यो राजस्व संकलन र भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रित हुनेछ । दोस्रो चरणमा सबै बैंकको एउटै स्वीच प्रणाली बनाउने योजना छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स