February 4, 2020
February 4, 2020
संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा अनुदान जाने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग भने हुन नसकेको देखिएको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक, सशर्त, वित्तीय समानीकरण र विशेष गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएकोमा समयमै खर्च हुन नसक्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा सो अनुदानबापतको रकम फिर्ता हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारले रू. ४० अर्बबराबरको अनुदान खर्च गर्न सकेनन् । अनुदानबापत गएको रकममध्ये रू. २० अर्ब ३ करोड प्रदेशहरूले खर्च नगरेको सो कार्यालयले बताएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
