वैदेशिक व्यापारको लागत न्यूनीकरणका लागि जलमार्गको अधिकतम उपयोगमा सरकारले पहल थालेको छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले भारतीय भन्सार, बन्दरगाह, सिपिङ कम्पनीलगायतसँग जलमार्गको उपयोगका सम्भाव्यताबारे चरणबद्ध समन्वय अघि बढाएको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा ओमप्रकाश खनालले लेखेका छन् ।

विशेषगरी हल्दिया–कोलकाताबाट साहिबगञ्ज र कालुघाटसम्मको जलमार्ग उपयोगका लागि छलफल अघि बढेको हो । गत नोभेम्बरमा नेपाल भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकन बैठकमा नेपालले यी जलमार्ग उपयोग गर्नेबारेमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
यो सहमतिसँगै सम्बद्ध भारतीय निकायसित अन्तरक्रियालाई तीव्र पारिएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले बताए ।
जलमार्गबाट हुने ढुवानी तुलनात्मक सस्तो हुने भएपछि समुद्रपार व्यापारमा यसको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्याल बताउँछन् ।
भारतले जलमार्ग विकास योजनाअन्तर्गत गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइएका जलमार्ग प्रयोगमा समझदारी बनेपछि सरोकारका पक्ष उपयोगका उपायमा केन्द्रित भएका हुन् । यी जलमार्गबाट समुद्रसम्म नेपालको पहुँच थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स